— रामसुकुल मण्डल ।। कस्तो विडम्बना छ हाम्रो नेपालको राजनीतिमा । जुन प्रतिपक्षीहरुले केपी ओलीले असंवैधानिक काम गरे, अधिनायकवाद लाद्न खोजे, अराजनीतिक गरे, अनैतिक गरेर लगायत अनेकन आरोप लगाएर आन्दोलनसम्म पनि गरे । संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक नै ठहर ग¥यो र पुनस्र्थापित ग¥यो । कांग्रेस, माओवादी वा जसपा लगायतका पार्टीहरु सबैले केपी ओलीको पुस ५ को कदमलाई असंवैधानिक भनेका थिए । अहिले माओवादीले यो सरकारबाट किन समर्थन फिर्ता नलिएको होला ? हिजो जसलाई तपाइँले अनैतिक, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी भन्नुभयो त्यही सरकारलाई समर्थन गरिरहने हो भने तपाइँमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन ?
यो प्रश्न प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपामाथि पनि उठ्छ । जसपाभित्र कस्तो तमासा भइरहेको छ । पार्टी एक भएपनि व्यवहारतः छुट्टाछुट्टै देखिन्छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो आफ्नै तालमा छन् भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई आफ्नै डफली बजाइरहेका छन् । एउटा गुटको डफली एकातिर छ भने अर्कोको डफली उतातिर छ । तपाइँले कसैले एउटा औंला देखाउनुहुन्छ भने चार वटा औंला तपाइँतिर नै तेर्सिन्छ नि । अरुलाई अनैतिक भन्नेले आफ्नो पनि नैतिकता देखाउनु पर्दैन ? त्यसैले यो हाम्रो देशको राजनीतिक विडम्बना हो ।
अब नेपालको राजनीति कता जान्छ भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख चार वटा राजनीतिक दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको नैतिकताको कोर्सले निर्धारण गर्ने हो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने राजनीतिक कोर्ष एक किसिमले अगाडि बढ्छ । होइन भने केपी ओलीको सरकार एक किसिमले अगाडि बढ्दै आएको छ र बढिरहन्छ । संविधानले देखाएको बाटो, राजनीतिक इमान्दारिता, नैतिकतालाई निर्वाह गर्ने हरेक पार्टीको दायित्व हो । जुन अहिले देखा परिरहेको छैन । त्यसैले यी पार्टीहरुले कुन किसिमले राजनीतिक इमान्दारिता देखाउँछ, त्यसले भविष्यको राजनीतिक धार निर्धारण गर्छ ।
अहिलेको यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण नेताहरुमा राजनीतिक इमान्दारिताको एकदमै अभाव देखियो । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा हेर्ने हो भने राजनीतिक नैतिकता खडेरी नै परेको छ । व्यक्तिवादिता एकदम बढी हावी भएर गएको छ । हरेक पार्टीको उदाहरण लिन सकिन्छ । सबै पार्टीभित्र सत्तालिप्सा, गुटगत लाभ र व्यक्तिवादिता चरम सीमामा रहेका छन् । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफलतातर्फ गइरहेको छ भन्ने किसिमका आवाजहरु पनि सुनिन्छ र देखिन्छ पनि । यसको मुख्य कारण राजनीतिक नैतिकताको अभावका कारण नै हो ।
नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको विषयमा महत्वपूर्ण शक्ति मानिएको जसपा आन्तरिक विवाद र शीर्ष नेताहरुको मतभिन्नताका कारण अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पार्टीका पहिलो अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निकटता बढ्दै गएपछि अर्का अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव सशंकित बनेका छन् जसका कारण पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । ओली र ठाकुरबीच बढ्दै गएको निकटताप्रति भट्टराई र यादव झस्किएका छन् । भट्टराई र यादव कुनै पनि अवस्थामा एमालेसँग मिल्ने पक्षमा छैनन् । ओलीले संसद विघटन गरेपछि भट्टराई र यादव अहिलेसम्म उनको तीव्र आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरु ओलीको बहिर्गमन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै ‘दिमाग खुस्केकाहरू मात्र ओलीसँग मिल्छन्, हामी मिल्दैनौं,’ भन्ने गरेका छन् । तर उनकै पार्टीका अध्यक्ष ठाकुर ओलीसँग मिल्न अन्तिम तयारीमा छन् । यसबीचमा, प्रधानमन्त्री र ठाकुरबीच धेरैपटक भेट भइसकेको छ । ठाकुरनिकट नेताहरू ओली सरकारले माग पूरा गरेमा ओलीसँग मिलेर सरकारमा जान सकिने बताउँदै आएका छन् । तर यादव निकट नेताहरू ओलीसँग कुराकानी गर्न समेत चाहेका छैनन । त्यसैले ओलीसँग भेटघाट गर्दा भट्टराई र यादव सहभागी हुने गर्दैनन् । ठाकुर र ठाकुरनिकट नेताहरूले मात्र ओलीसँग कुराकानीमा छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरता वा बहिर्गमन वा नयाँ सत्ता समीकरणमा मूलतः दुई प्रवृत्तिमा राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् । सत्ताको चरमोत्कांक्षा र त्यसबाट आकस्मिक अनपेक्षित भुँइमा बजारिंँदा फेरि एकछिन सत्ताप्रति चरम निराशा पैदा हुन्छ । सत्ता प्राप्ति सम्भव छैन भनेपछि अरूलाई सत्ताच्यूत र सत्तारोहण गराउँदा पनि सन्तुष्टि नै प्राप्त हुन्छ सायद । नेपाली राजनीति नै अहिले ओलीको वरिपरि केन्द्रित छ ।
ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुमै आफ्नो सफलता ठान्छ । आफ्नो पार्टी आकारमा सीमित हुँदै गरेकोमा पश्चाताप र पीडा छैन, बरु ओलीलाई हटाउन नसकेर भक्कानिएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरू आफ्नो पार्टी विस्तारमा होइन, ओलीको प्रभाव आँकलनमा बढी समय खर्च गर्दै आएका छन् ।
सत्ताबाट हटाएरमात्र हुँदैन, प्रत्यक्ष लाभ पाउनुपर्छ भन्ने अर्को प्रवृत्ति पनि छ । त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको निरन्तरताबाट आफू र आफ्नो पार्टी वा समूहलाई राजनीतिक लाभ हासिल हुन्छ भने तयार हुनुपर्छ भन्ने हो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो, खासगरी पूर्वराजपा पक्ष यसका पक्षधर हुन । पार्टीगत दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था कायम गरिरहँदा ओलीले नै गराउने मध्यावधि निर्वाचनबाट सबैभन्दा बढी राजनीतिक फाइदा काँग्रेसलाई हुन्छ ।
सत्ताधारी नेकपाभित्र जस्तो खालको संकट देखियो वा अहिले एमालेमा जस्ता संकट देखिँदैछन्, यसको कारक तत्व वा बीउको खोजी हुनुपर्छर । आफैँभित्रबाट उम्रिएको हो कि अरूले आएर बीजारोपण गरिदिएका हुन् ? यत्ति मात्रै छुट्याइए पनि समाधानका हजार उपाय निस्कन सक्छछन् । संकटको स्रोत आफूमै छ भने शुद्धीकरणका लागि महाभारत, रामायण, भागवत् के गर्दा हुने हो ? शान्तिस्वस्ती अथवा आत्मालोचना गरेरै भए पनि सच्चिने र मुलुकलाई सही दिशा दिने निःस्वार्थ प्रयत्नमा ढिलाइ हुनुहुँदैन । संकटको बीउ अन्तैबाट रोपिएको हो भने त यत्ति ज्ञान मात्रैले पनि समाधानका दैला उघार्न मद्दत गर्नसक्छन् ।
यदि विभिन्न दलले भनेजस्तो यो सरकार पूर्ण असफल भएको हो भने त उनीहरूले यसलाई तत्काल विस्थापित गर्नु सट्टा अभैm केही समय चल्न दिनुचाहिँ राजनीतिक रूपमा हितकारी हुन्छ । उनीहरूको पूर्वाग्रही आरोपलाई विश्वास गर्ने हो भने यो सरकार जति लामो समय रह्यो त्यति नै जनतालाई सास्ती हुने, देशको अविकासले प्रश्रय पाउने, समस्या तथा बेथिति चुलिने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था बन्नु भनेको त अहिले विरोध गर्नेहरूलाई आगामी चुनावमा उनीहरूका पक्षमा जनमत सिर्जना हुने स्थिति आउनु पनि होला । त्यसैले सरकार अलोकप्रिय छ भने त्यसमा उनीहरू त खुसी भएर अर्को निर्वाचनमा आफ्नो चुनावी हतियार बनाउने सोचसहित अझै सरकारको निरन्तरता अनि त्यो निरन्तरताले दिने अलोकप्रियताको चाहना गर्नुपथ्र्यो होला नि ।
अहिलेको सरकारको विकल्प खोजिहाले नेतृत्वमा आउनसक्ने पात्र पनि पटक पटक परीक्षण र असफल भएका नै हुने प्रबल सम्भावना छ । उनीरूबाट पनि देश प्रताडित नै थियो, परिस्कृत थिएन ।
सरकार भनेको सन्तान अनि सत्तारुढ दल त्यसको अभिभावक हो । सन्तानले आशातित सफलता नपाएको खण्डमा सन्तान फेर्ने होइन कि उसको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोगचाहिँ अभिभावकको धर्म र दायित्व हुन्छ । अरूलाई सरकार परिवर्तनको उत्पे्ररणा दिनेगरी आन्तरिक किचलो जन्माउनु दलीय अपराधसमेत पनि हो ।
