काठमाडौँ — निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारी सञ्चालक रहेको वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तह (एमडीलगायत) का विषयका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्न थालेको छ ।एसोसिएसनका अध्यक्ष नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्य हुने प्रावधान छ । अन्सारीको निर्देशनमा उनको कलेजले ‘अवैध शुल्क’ लिएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नतिरे परीक्षाबाट समेत वञ्चित गर्ने चेतावनी कलेजले दिएको जनाए । २०७६ ब्याचको दोस्रो वर्ष अध्ययनरत २५ विद्यार्थीसँग एक/एक लाखका दरले बढी शुल्क माग गरिएको छ । ‘परीक्षा शुल्क भनेर एक लाख मागियो, हामीले बिलभर्पाइ माग्यौं,’ एक विद्यार्थीले टेलिफोनमा भने, ‘वार्षिक शुल्क भनी सादा कागजमा कलेजको छाप लगाइएको बिल दिँदै रकम असुल्न थालियो ।’

मंसिर पहिलो साता उक्त ब्याचको परीक्षा सञ्चालन हुँदै छ । परीक्षा आवेदन भर्ने बेला नै थप एक लाख नबुझाए सहभागी नगराउने चेतावनी दिइएको विद्यार्थीहरूले जनाए । कलेजले बढी शुल्क मागेपछि विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी गरेका छन् । ‘आईओएम शुल्कको विषय हामीले हेर्न मिल्दैन भनेर पन्छियो, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई देखायो,’ ती विद्यार्थीले भने, ‘विश्वविद्यालय र आयोगलाई पनि इमेलमार्फत जानकारी गराएका छौं, रेस्पोन्स आएको छैन ।’ केही विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाउने त्रासले अतिरिक्त रकम बुझाइसकेका छन् ।

नेसनल मेडिकल त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेज हो । आईओएमले एमडी, एमएस, एमडीएस अध्ययन गर्न २२ लाख शुल्क तोकेको छ । अध्ययन अवधिभर लाग्ने परीक्षा, भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिमलगायत सम्पूर्ण शुल्क त्यसैमा समावेश गरिएको हुन्छ । तर परीक्षा फाराम भर्न जाँदा थप एक लाख मागिएको विद्यार्थीले बताए । फाराम भर्ने म्याद कात्तिक २० गतेसम्म तोकिएको छ । विगतमा पनि स्नातकोत्तर र स्नातक तहमा एमबीबीएसलगायत विषयका विद्यार्थीसँग कलेजले अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएको थियो । २०७६ कात्तिकमा एमबीबीएस पहिलो वर्षमा भर्ना हुन गएका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क मागेपछि आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने विद्यार्थीलाई अन्सारीको निर्देशनमा कुटपिट गरिएको थियो ।

बढी शुल्क असुल्ने र आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीलाई बल प्रयोग गर्ने कलेजका सञ्चालक अन्सारीलाई कारबाही गर्नुको साटो राजनीतिक संरक्षण भइरहेको त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकलम दाहालसँगको निकट सम्बन्धकै कारण अन्सारीले कलेजमा ठगीको शृंखला चलाएको एक विद्यार्थीले टिप्पणी गरे ।

२०७६ मा प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य उपचार गराउन सिंगापुर जाँदा अन्सारी पनि त्यहाँ पुगेका थिए । अन्य निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउँदासमेत अन्सारीले प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिक तहमा कुरा मिलाउने गरेको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । अन्सारी गत स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट वीरगन्ज महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारसमेत बनेका थिए ।

सञ्चालक अन्सारीले भने अतिरिक्त शुल्क लिन थालिएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । यसबारे जिज्ञासामा उनले कान्तिपुरसित भने, ‘हो र १ म बुझ्छु ।’ विद्यार्थीले शुल्क नै नतिरी पढ्न चाहने हुँदा मेडिकल कलेजहरूमा पटक/पटक विवाद देखिने गरेको उनको तर्क छ । ‘हामी शुल्क उठाउन खोज्छौं, विद्यार्थी दिन मान्दैनन्, यस्तो विवाद भइरहन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत वर्ष गरेको छानबिनमा नेसनल मेडिकल कलेजले ३२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अवैध शुल्क उठाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत उक्त मेडिकल कलेजसहित ४ मेडिकल कलेजमा छापा मारेको थियो । ठगी गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा उनीलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही हुन सकेको छैन । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा शुल्क विवादका विषयमा छलफल भयो, अन्सारी सर नै अघि सरेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराउनुहुन्छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘आयोगका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले नै चासो नदिएपछि मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाहीको कुरा ओझेलमा पर्छ ।’

आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले एक लाख बढी मागेको उजुरी प्राप्त भएको जनाए । ‘विद्यार्थीले आईओएममा उजुरी दिएर हामीलाई बोधार्थ पठाएका रहेछन्, हामी छानबिन गर्छौं,’ उनले भने, ‘बढी शुल्क लिनु अवैध हो, ठगीअन्तर्गत राज्यका अन्य निकायले पनि कारबाही गर्नुपर्छ, हामी पनि हाम्रो तरिकाले कारबाही गर्छौं ।’ तोकेभन्दा बढी शुल्क लिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेर कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कारबाही अघि बढाउन सकेका छैनन् । आयोगले अतिरिक्त शुल्क लिए कलेजलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सक्छ ।याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।

हाम्राे यूटुव टीभी हेर्नकाे लागि यहाँ किलिक गराै ।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here