काठमान्डु ।। केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयविना नै राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाभित्र असमझदारी बढ्दै गएको छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरका नेता, कार्यकर्तामा सुरु भएको अन्यौलता चिर्न प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय सांसदसँग छलफल सुरु गर्नु भएको छ ।
शीर्ष नेताका नेताहरु छुट्टाछुट्टै परामर्शमा जुटन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सांसदहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल थाल्नु भएको हो । हिजोदेखि सुरु भएको सांसदहरुसँगको छलफलमा राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुको अर्थ नेकपासँग सम्बन्धित नभएको तर तर व्यक्तिका लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित गर्न ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशबारे सोचविचार गरेरै ल्याएको भन्दै आफू स्मार्ट देखिनका लागि विरोध नगर्न सांसदलाई चेतावनी दिनुभएका पधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश बाध्यतामा ल्याएको बताउनुभयो ।
विपक्षीका कारण कुनैपनि संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली नै अवरुद्ध भएकाले त्यसलाई फुकाउन ल्याइएको पनि उहाँले पष्ट पार्नुभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद दीपक पकाश भट्टले सीआईएनसँग बताउनुभएको छ ।
सांसदहरुसँग छलफल भनिए पनि सांसदले कुरा राख्न पाएनन् । सुदूरपश्चिमका सांसदको पटक पटक अनुरोधपछि केही मिनेट भीम रावलले नीतिगत विषय कोटयाउँदै अध्यादेशप्रति असहमति राख्नुभएको थियो ।
पधानमन्त्रीले सरकारका राम्रा काम नदेख्ने खाली विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्ति छ त्यसले फाइदा गर्दैन भन्नुभएको थियो । हिजो सुदूरपश्चिम, प्रदेश १ र वागमती प्रदेशका नेकपाका सांसदसँग छलफल भएको थियो भने बाँकी प्रदेशका सांसद्सँग आज छलफल हुने भएको छ ।
