काठमाडौं ।। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । शान्ति सम्झौतामा देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सो सम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । शान्ति सम्झौताले प्राथमिकतामा राखेका विषयलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि चासोका साथ हेरेको थियो । अहिले पनि यो विषयमा उत्तिकै चासो छ । सेना समायोजन भइसकेको छ । संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायको काम भने अझै हुन सकेको छैन । यसैबीच, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितको संवेदनामा आघात पर्ने निर्णय स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिएर पीडितले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला आयोगले यस्तो बताएको हो । सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै आयोगका सचिव एवम प्रवक्ता बेदप्रसाद भट्टराईले शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष भइसक्दा पनि पीडितको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिइएको भन्दै यो विषय जतिक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । पीडितले न्याय पाउनेगरी यो विषय टुंग्याउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अयोगले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
