काठमाडौंँ ।। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता संसद्मा लैजाने विषयमा दलहरु विभाजित देखिएका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धन भित्रै पनि एमसीसीको बिषयमा फरक, फरक धारणा रहेको छ । उर्जा र पूर्वाधार विकासको लागि झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान आउने गरि तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टनमा नेपालको तर्फबाट एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । आफ्नै नेतृत्वमा संझौतामा हस्ताक्षर भएकाले काँग्रेस यसलाइ पारित गरेर लागू गर्न लागिपरेको काँग्रेस सचेतक पुष्पा भूसालले बताउनुभयो । अहिले संयोगले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार भएकाले काँग्रेसले यसलाइ पारित गर्ने गरि माहोल बनाइरहेको छ, तर अरु दलले सहमति जनाएका छैनन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले संझैतामा उल्लेख भएको सैन्य बिषयमा शंका गरेको छ । यसलाइ जस्तो त्यस्तै रुपमा पारित गर्न नमिल्ने अडानमा माओवादी केन्द्र रहेको प्रमुख सचेतक देव गुरुङ्को भनाइ छ । सत्ता बाहिरका दल पनि एमसीसी संसद्मा लैजाने र अनुमोदन गर्ने विषयमा एकमत छैनन् । पार्टी भित्र एमसीसी पारित गर्नुपर्ने र गर्न नहुने दुबै थरि बिचार आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने अहिले मौन रहेको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा एमालेको बहुमत यसलाइ पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । तर सरकारबाट बाहिरिएपछि भने एमालेले यथास्थितीमा एमसीसी पारित गर्ने गर्न नसकिने बताएको छ । संझौतामा नै एमसीसी संसदबाट पारित गरेर लागू गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले पनि यसमा एक मत हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मामिलाका जानकार भेषबहादुर थापाले राष्ट्रिय सहमती जुटाउने विषयमा पछि परेकाले अहिले समस्या भइरहेको बताउनुभयो । गत असोजमा एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार तथा मंसिरमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू आफै नेपाल आएर यसबारेमा जतिसक्दो छिटो निर्णय गर्न नेताहरूलाइ आग्रह गरेका थिए । अमेरिकाले पनि जबरजस्ती एमसीसी लागू गर्न चाहेको छैन, सरकारले पनि सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति, नभए सत्ता पक्षबीचमा एक मत बनाउने कोशिश गर्दा प्रक्रिया लम्बिएको छ । अब सत्ता पक्ष एमसीसीलाइ संसदमा पेश गर्ने तर पारित गर्ने,नगर्ने भन्नेमा सांसदलाइ ह्विप नलगाउने गरि तयारीमा रहेको छ ।
