काठमाडाैं ।। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा परेको रिट निवेदनमा आज पनि बहस जारी रहनेछ । सोमवारदेखि संवैधानिक इजलासमा सरकारका तर्फबाट बहस सुरु भएको छ । हिजोको बहसमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेको, गाँजा खेती खुला गर्ने सम्बन्धी विधेयक लगायत विभिन्न विधेयकलाई अघि बढाउन नसकेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर रिटमाथि हिजो संवैधानिक इजलासमा आफ्नो बहसलाई निरन्तरता दिँदै खरेलले संसदले नै सरकारलाई असहयोग गरेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गर्नुभयो । कारागार सम्बन्धी विधेयक, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, संघीय निजामती सेवा, लोक सेवासम्बन्धी विधेयक लगायत विभिन्न विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अल्झिएको खरेलको भनाइ थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महान्यायाधिवक्ता खरेललाई संसद र दलले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगर्नु र संसदबाट विधेयक पारित नहुनुमा कस्तो सम्बन्ध छ भन्नेबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा खरेलले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम राख्नका लागि केही बिल पारित गर्नु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।
