काठमाडौं ।। सरकार कोरोना भाइरस विरुद्ध सचेतना जगाउने र कसैगरी गरी कोरोना आइहालेमा कसरी उपचार गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । कोरोना भाइरसबाट सावधानी अपनाउने सन्दर्भमा सांसद् र संसदीय समितिले सजाय कटाउन थोरै समय बाँकी रहेका कैदी बन्दीलाई घर पठाउने बारेमा पनि छलफल सुरु गरेका छन् । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) फैलिएमा नेपालका कारागार र बाल सुधार गृह जोखिममा पर्ने किन आँकलन गरिएको छ भने त्यहाँ क्षमताभन्दा दोब्बरतेब्बर मानिस राखिएका छन् । कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि इरान लगायतका देशले कैदीबन्दी छाडेको अभ्यासलाई आधार मानेर नेपालमा पनि यसलाई लागु गर्न खोजिएको छ । तर, सरकार भने अहिले नै यसो गर्ने पक्षमा छैन । नेपालमा रहेका ७४ कारागारमा १६ हजार कैदी बन्दीको क्षमता भए पनि २४ हजार तीन सय २६ स्वदेशी तथा विदेशी कैदीबन्दी राखिएका छन् । यसलाई मध्यनजगर गर्दै प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कैदी बन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताउनुभयो । नेपालमा रहेका आठवटा बालसुधार गृहमा आठ सय २१ बालबालिका छन् । जब कि ती सुधार गृहको क्षमता मात्रै हो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सम्भावना र जोखिमको मूल्याङ्कल गर्दै संसदीय समिति कैद भुक्तान गर्न थोरै समय बाँकी रहेकालाई घर पठाउन तयार भए पनि सरकार भने हतारमा यस्तो निर्णय गर्ने पक्षमा छैन ।
