काठमाडाैं ।। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक समितिले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन–२०६३ को पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकमा सर्वसम्मतिले संशोधित विधेयक पारित गरेको हो । समितिका सभापति निरुदेवी पालले लामो छलफलपछि पारित विधेयक जेष्ठ नागरिकको भावना अनुरुप रहेको बताउनुभयो । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले परिवारबाट पालन पोषण तथा हेरचाहबाट वञ्चित अलपत्र जेष्ठ नागरिकको स्थानीय तहले स्वामित्व लिनुपर्ने विषय विधेयकमा रहे पनि यसमा केन्द्र सरकार पन्छिन नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री गुरुङले विधेयकका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको र आवश्यक परे सरोकारवालाको सुझाव समेट्दै थप संशोधन गर्न सकिने पनि बताउनुभयो । स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिए सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक हैसियत अनुसार निश्चित रकम मासिक रुपमा जेष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउने सक्ने लगायतका व्यवस्था पारित विधेयकमा छ ।
