काठमाडाैं ।। आम्दानीको निश्चित रकम बाबुआमाको नाममा छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव सहित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ल्याएको ‘जेष्ठ नागरिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा व्यापाक हेरफेर भएको छ । जेष्ठ नागरिकको जीवन सहज र सुरक्षित बनाउन भन्दै महिला मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले छोराछोरीले आफ्नो कमाईको १० प्रतिशत बाबुआमाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने किटान गरिदियो । तर प्रतिनिधिसभामा आएपछि भने यो व्यवस्थामा हेरफेर भएको छ । प्रतिनिधि सभाको विषयगत समिति महिला तथा सामाजिक समितिले छोराछोरीको आम्दानीमा बाबुआमाको हक लागू गर्ने अधिकार स्थानीय तहको तजविजीमा छाड्ने गरी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएमा छोराछोरीको आम्दानीको निश्चित रकम जम्मा गर्न लगाउने वा आफैंले दायित्व लिने गरी स्थानीय तहलाई अधिकार दिन लागिएको समिति सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिनुभयो । महिला तथा सामाजिक समितिले विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पार्दा हकवालालाई पनि समेटेको छ । मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार जेष्ठ नागरिकको जीवन असहज र असुरक्षित नभएसम्म कसैले सोधीखोजी गर्नेछैन् । जेष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएको खण्डमा स्थानीय तहले सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकका सन्तान वा नजिकका हकवालालाई समेत मासिक रुपमा रकम जम्मा गर्न लगाउन सक्नेछ । सँगै बसेको वा कानुन बमोजिम भिन्न भइसकेको अवस्थामा समेत यो ब्यवस्था लागू हुने भनिएको छ । जेष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनुअघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदा प्रतिवेदनमा छ । यो जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाइ नै दिइएको छ ।
