काठमाण्डाै ।। सामुदायीक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरुलाई प्याड वितरण गराउने निर्णय समयमा नै कार्यान्वयन नहुने भएको छ । गएको भदौ २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्थानीय तह मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरुलाइ प्याड वितरण गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहलाइ निर्णय कार्यान्वयन गराउन परिपत्र गरिसकेको छ । सरकारको निर्णय अनुसार आउदो शुक्रबारबाट यो बिषय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भएपनि समयमा नै कार्यान्वयन गर्न भने समस्या हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव अनिल ठाकुरको भनाई छ । सेनेटरी प्याड वितरणका लागि बजेट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ । तर मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालका अनुसार यसबारेमा गृहकार्य पनि सुरु भएको छैन । ्सेनेटरी प्याड नेपालमा नै उत्पादन गर्ने वा आयात गर्ने, यसको गूणस्तरको मापदण्ड के हुने भन्ने बारेमा पनि सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा यो विषय कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएपनि काम अघि नबढेको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर रोशन पोखरेले सीआईएनसँग बताउनुभयो । संघको पनि धेरै मन्त्रालयका बीचमा समन्वय गर्नुपर्ने र स्थानीय तहसंग पनि सम्बनिधत भएकाले निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउन बजेटको अभाब देखाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट पठाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले दाबी गर्नुभयो । देशभर सञ्चालित ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सेनेटरी प्याड आवश्यक पर्ने छात्राको संख्या १३ लाख ५४ हजार रहेको अनुमान छ ।
