काठमाडाैं ।। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका पाँचवटा रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक १५ दिनको समयावधिभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि दर्ता भएका ती सबै रिटको पहिलो सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता डा सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतका अधिवक्ताहरूले रिट दायर गरेका छन् । संविधानको धारा १ सय १३ को उपधारा ९ सय ४० मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी मौन रहेपछि पक्ष र विपक्षमा विभिन्न बहस भइरहेका छन् ।
