काठमाडाैं ।। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जनामा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले फेरेको छ । यसअघि राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जनामा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएको आयोगले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिएमा महिलालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । चैत १६ मा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई १७ बुँदे निर्देशन दिँदै ६ नम्बर बुँदामा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनतिक दलले महिला मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगको यो व्यवस्था निर्वाचन कानुन विपरीत हुने भन्दै आलोचना गरेपछि आयोग पछि हटेको हो । यस्तो प्राबधानले महिला सहभागिता घट्न सक्ने चिन्ता देखिएको छ । यसअघिको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्य एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसका कारण प्रमुख, उपप्रमुखमा महिला सहभागिता बढेको भएपनि यस्तो प्रावधानले त्यो घट्न सक्ने भन्दै सच्याउन महिला नेताहरुले आग्रह गरेका छन् । काँग्रेस नेता डिला सङ्ग्रौलाले यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णय समावेशी सिद्धान्तको विपरित रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगाएतका दलका महिला नेताले समेत यसको विरोध गरेका छन् ।
