काठमाडौं ।। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले व्यहोर्ने भनि गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई राहत दिन भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जेठ र असारको योगदानवापतको रकम व्यहोर्ने घोषणा गरेको थियो । यसबीचमा सरकार परिवर्तन भएसँगै अघिल्लो सरकारको उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको हो । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ६ महिनाअघि बजेट सार्वजनिक गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक र रोजगारदाता खुशी भएका थिए । तर दुई महिनाको योगदानवापत लाग्ने रकम सरकारले जम्मा नगरिदिएको एक जना श्रमिक अमित शर्माले गुनासो गर्नुभयो । २ महिनाको रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिन्छु भनेपछि काठमाडाँैको सानिमा हाइड्रो गु्रपले हालसम्म पनि रकम जम्मा नगरेको बताएको छ । ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी मध्ये जागिर छाडेकाहरूले कोषबाट रकम पाएका छैनन् भने कर्मचारीले कम्पनीको भूमिकामा शंका गर्न थालेको कर्मचारी क्रान्त श्रेष्ठले बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदान रकम सङ्कलन सुरु गरेको २९ महिना भएको छ । रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम कोषमा मासिक र नियमित जम्मा गर्नुपर्छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्नासाथ रकम जम्मा गर्नेगरि तयारी अवस्थामा बसेको बताउनुभयो । सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले १ लाख ५० हजार सक्रिय योगदानकर्ताको लागि १ अर्ब ५० करोड रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिनुपर्छ । त्यो रकम निकासाका लागि ६ महिनाअघि कोषले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत अर्थमा निवेदन पेश गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले गरेको घोषणा र नयाँ सरकार बनेको परिस्थितिका कारण अहिले रकम दिने कि रोक्ने भन्ने अन्योलपूर्ण अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले कोषमा रकम व्यहोर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय सकारत्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका विषयमा आवश्यक बजेट निकासाका लागि अहिले छलफल भइरहेको र चाँडै टुङ्गोमा पु¥याइने बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म १६ हजार १ सय ६० रोजगारदाता आवद्ध भइसकेका छन् भने योगदानकर्ताको सङ्ख्या ३ लाखभन्दा धेरै छन् । उनीहरूबाट ११ अर्ब ५९ करोड योगदान रकम जम्मा हुँदा ५७ करोडभन्दा धेरै दावी भुक्तानी दिइएको छ ।
