रौतहट ।। रौतहटमा जंगल फडानी गरि काठ तस्करी गर्ने गिरोहलाइ पक्राउ गर्न सम्वन्धित निकायका योजना फितलो बन्दै गएको छ । बन जंगलको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको कर्मचारी जिम्मेवार नभए पछि काठ तस्करी नियन्त्रण गर्ने अभियान कमजोर बनेको हो ।
जिल्लाको विभिन्न ठाउबाट काठ बरामद भएपनि तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका व्यक्ति नियन्त्रणमा लिन नसक्दा तथा लिएको व्यक्ति पनि सरकारी कर्मचारीको फितलो अनुसन्धानको कारण धरौटीमा रिहा हुने गरेको कारण काठको तस्करी नियन्त्रण हुन् नसकेको हो ।
विश्वमा बढ्दै गएको जल बायु परिवर्तनको रोक्नलाइ जंगल आवश्यक रहेपनि रौतहटमा भएको बनलाइ विनास गर्ने कार्य तिव्र रुपमा भै रहेको छ । काठ सहित पक्राउ पर्नेहरु मुल्यांकन अनुसारको धरौटी राखेर छुट्ने गरेको कारण काठ तस्करी नियन्त्रण गर्ने अभियान दरिलो बन्न नसकेको बन कर्मचारीको भनाइ रहेको छ ।
कानुन बमोजिम दण्ड सजाय सहितको अभियोग लगाउने कार्य नै फितलो भएपछी सजाय तस्करले पाउने कुरै छैन भनि स्थानीयको टिप्पणी रहेको छ । धरौटीमा छुट्ने र फेरि तस्करीमा लाग्ने कार्य भै रहेकोले बन फडानीको कार्य रोक्न चुनौतीको विषय बनेको हो ।
पछिला तिन बर्षमा डिभिजन बन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरको तथ्यांकलाइ नियाल्दा काठ तस्करीमा प्रयोग भएको सवारी साधन बढी फेला परेको छ भने तस्करी गर्ने व्यक्तिको संख्या न्यून रहेको छ ।
वन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार तीन वर्षमा ६ सय ३७ क्युफिट तस्करीको काठ बरामद भएको छ । काठ तस्करीमै प्रयोग गर्न मोडिफाइ गरिएको साइकल मात्र २ सय ५१ वटा नियन्त्रणमा लिइएकोले काठ तस्करीको लागि मोडिफाइ साइकलको प्रयोग बढिरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तीन वर्षमा २३ जना मात्र साइकल चालक तस्कर पक्राउ परेका छन् कार्यालयको तथ्यांकले देखाई रहेको छ । तस्कर पक्राउ नपर्नुमा बन कार्यालयको कर्मचारी कै मिलोमतो हुन् सक्ने आशंका रहेको छ ।
तस्करीमा साइकल मात्र नभई पछिल्ला ५ वर्षमा वन कार्यालयले तस्करीमा प्रयोग भएको १ सय ६ वटा टायर गाडा, १६ वटा ट्याक्टर, ३ वटा जिप, ३१ वटा मोटरसाइकल, टेम्पो ३, मिनिबस १ र पिकअप १ वटा नियन्त्रणमा लिएर कारवाहि गरिएको भए पनि सवारीको तुलनामा पक्राउ पर्ने तस्करको संख्या न्यून रहेको छ ।
बरामद भएको काठ र सवारी साधनको तुलनामा तस्करी कार्यमा संलग्न भएको व्यक्तिको संख्या न्यून रहेकोले बन कार्यालयको कर्मचारीहरुको बेला बेलामा अनुगमन निरीक्षण गर्नु पर्ने जरुरि रहेको छ ।
बन जंगलको सुरक्षाको लागि लामो समय सम्म एकै ठाउमा बढी समय सम्म कर्मचारी बस्ने प्रवृतिलाइ अन्त्य गरि छोटो समयमा नै सरुवा गर्ने प्रावधान जिम्मेवार निकाय र सरकारले लागु गर्नु नितान्त आवशय रहेको छ ।
