अध्ययन अनुसारको जिम्मेवारी नपाएको कर्मचारीहरूको गुनासो

काठमाडौँ ।। विदेशबाट अध्ययन गरेर फर्किएका निजामती कर्मचारीहरूले अध्ययन अनुसार जिम्मेवारी नपाएको गूनासो गरेका छन् । सरकारले बर्सेनि २ वर्षे स्नातकोत्तर तथा ३ वर्षे पिएचडीका लागि अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिदै आएको छ । २०७५÷२०७६ गरी दुई वर्षमा भारत बाहेकका मुलुकमा ७ सय ४६ कर्मचारी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि गएका थिए । सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तरका लागि २०७४ सालमा अष्ट्रेलिया जानुभएका नमुना कार्कीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरि फर्किएका कर्मचारीलाई अध्ययन अनुसारको जिम्मेवारी नभएको बताउनुभयो । निजामती सेवा (चौँथो संशोधन) ऐन, २०७२ ले कर्मचारीलाई अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रशासनविद् डाक्टर भीम देब भट्टले कर्मचारीलाई अध्ययन गर्न पठाउनु राम्रो भए पनि जिम्मेवारी नदिइनु गलत रहेको बताउनुभयो । भारत, चीन, कोरिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर लगाएतका देशले पिएचडी र स्नातकोत्तरका लागि अनुदान र युरोपियन, अमेरिका तथा अष्ट्रेलियन कार्यक्रममार्फत दिइने छात्रवृत्ति विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारीले प्राप्त गर्छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमको कार्यान्वयन भैरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीलाई शिक्षा अनुसारको जिम्मेवारी दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको र अब आउने संघीय निजामती सेवा ऐनले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताउनुभयो । अध्ययन, तालिम वा भ्रमणमा जान पाएपनि कामको अवसर नपाएपछि कर्मचारी निराश हुने गरेका छन् ।