रौतहट ।। रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा रहेको जिल्ला अस्पतालको विकास तथा स्वास्थ्य सामग्री उपकरण खरीद तथा व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकमको खर्च पारदर्शी गराउनको लागि स्थानीय युवाहरु सक्रीय भएका छन !
जिल्ला अस्पताल गौरको व्यवस्थापन ,सुधार ,तथा उपकरण खरीदको लागि प्रदेश सरकारले पठाएको रकम खर्च नगरी फ्रिज गराउने खेल भैरहेकोले रकम सदुपयोग गराउने उदेश्यले गौरका युवाहरु जागरूकता देखाएको हो !
विश्वभरि महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभीड़ १९ को संक्रमण रोकथाम नियंत्रण तथा उपचारको लागि क्वारेंटाइन व्यवस्थापन , ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन , आइसोलेशन वार्ड व्यवस्थापनको लगायत विभिन्न १० शीर्षकमा पठाएको करीव ८ करोड़ ८२ लाख रकमको खर्च सार्वजानिक गर्न दवाव सृजना गर्नका लागि स्थानीय सुधीर श्रीवास्तव को नेतृत्वमा युवाहरुको एउटा समूह गठन गरिएको छ !
अस्पतालको वाहिरी बातावरण सुधार गर्ने कार्यहरु , रंगरोदन , बाउंडरी वालको निर्माणको कार्य सञ्चालन रहेकोले के कुन रकमबाट कार्य भैरहेको , सामान खरीद गर्नको लागि आएको रकम अहिले सम्म खरीदको प्रकिया किन अगाडी नबढ़ाइएको , सुत्केरी महिलालाइ दिइने प्रसूति भत्ता , न्यानो लुगा किन वितरण नगरेको लगायतको विषयमा खर्च रकम सार्वजनिक गराई अस्पतालको सेवा प्रवाह बलियो बनाउने उदेश्य रहेको श्रीवास्तवके जानकारी गराएको छ !
स्थानीय जनताको स्वास्थ्यको सरोकारको विषय रहेकोले सुशासन कायम हुनु पर्ने , सहभगितामूलक , समानुपातिक ढंगबाट पारदर्शी रुपमा खर्च गर्नु पर्ने चाहना रहेको युवाहरुको भनाइ रहेको छ !
जिल्ला अस्पतालको आतंरिक आयको कुनै लेखा जोखा नरहेकोले अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति र मेडिकल सुपरिटेंडेंटले मिलोमातो गरी अनियमितता गर्ने सडयंत्र गरेकोले पर्दाफास गरी समाजमा छर्लङ्ग पर्ने उनीहरुले उद्घोष गरेका छन पहिला देखि नै रकम अनियमिता , उपकरण चोरी , डाक लीलाम , झूल चोरी , न्यानो कपडाको दुरूपयोग , विरामीहरुको गुणस्तारहीन खाना , कैंटिंगको भाड़ामा अनियमिता , कमर्चारी भर्नामा विभेद जस्ता कार्यमा बदनाम रहेको जिल्ला अस्पताल विरामीको स्वास्थ्योपचारमा शून्य तथा विरामी रेफर गर्ने क्षेत्रमा उच्च स्थान हासिल गरेको छ !
महामारीको बेलामा उपचारमा सहज तथा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रबाह गर्नलाइ प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले गरेको सहयोगको विषयमा सम्वन्धित निकायबाट छानविन गरी स्थानीयहरुको अपेक्षा पूरा गर्नु पर्ने देखिन्छ ! रकम दुरूपयोग भए वा नभएको विषयमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मंत्रालयले छानविन गर्न समिति गठन गरी उठेको आशंकाको समाधान गर्नु एक मात्र विकल्प रहेको छ !
