त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति सुधारको लागि सरकार गम्भीर भएन-सांसद देवकोटा

काठमाडौं ।। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति सुधारको लागि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बुधवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेथिति र सुधारको लागि शुरु गरिएका प्रयासका चित्कारका समाचार, सम्पादकीय र उपकुलपतिको अन्तर्वार्ता लगायतका समाचारहरु विवरणहरु आएपनि सरकार गम्भीर नबनेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले शिक्षाको ८०÷८५ विद्यार्थी अध्ययनर विद्यालयको चित्कार नसुन्नु भनेको शिक्षा प्रणालीमाथिकै अपमान भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत उच्च शिक्षा सुधारको स्पष्ट कार्य योजना ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद देवकोटाले पोखराको फेवाताल माथिको अतिक्रमणबारे सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै फेवाताल संरक्षणको स्थायी समाधानको कार्ययोजना संसदमा पेस गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले फेवातालको आसपासको क्षेत्रमा दिनहुँ ३०÷४० वटा डोजरहरु जग्गा प्लटिङ भइरहेको र सो क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा ९ सय जना व्यक्तिको नाममा नामसरी गरिएको पुण्य पौडेलको अध्यक्षतामा गठित प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकाले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारस्ँग माग गर्नुभयो ।कारण परीक्षा सञ्चालनमा समस्या आउने नदेखिएको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई बजेट अभाव हो तर अहिलेसम्मको स्थितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्न समस्या होला जस्तो लागेको छैन ।’ उनको भनाई अनुसार बुधबार नै परीक्षा केन्द्रको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ । आयोगले बजेट अभावको कारण समस्या भइरहेकोले भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग ४ करोड २० लाख बजेट माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नियमित काम नरोक्न भनेकाले आयोगको कुनै पनि काम रोकिने अवस्था नआउने सम्भावना रहेको सूचना अधिकारी मरहठ्ठाले बताए ।
आयोगले गत पुष २५ गते ६८६ पदमा खुलाएको खुला प्रतियोगितात्मक विज्ञापनको परीक्षा चैत १८ गते तोकेको छ । प्रावि तहमा ६ हजार १३ रिक्त पदमा विज्ञापन हुने शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमामा बिहिबार विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगको अनुसार प्रावि तहमा नेपालभरको लागि ६ हजार १३ रिक्त पदको लागि विज्ञापन हुनेछ ।
आयोगको सूचना अधिकार सुदर्शन मरहठ्ठाले भने ‘हामी प्रावि तहको विज्ञापन भोलि गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं । विज्ञापन रोकिदैन ।’ बजेट अभावको कारण प्रावि तहको विज्ञापन गर्न पनि समस्या हुन सक्ने सम्भावना नभएको मरहठ्ठाले बताए ।