काठमाडाैं ।। गएको मङ्सिरमा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाहरूको हैसियत स्वतन्त्र हुने भएको छ । ५२ जना जनप्रतिनिधिको पद यथावत् रहने र कुनै दलमा प्रवेश गरेमा पनि पद नजाने भएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यसबारेमा आधिकारिक निर्णय हुन बाँकी रहे पनि उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद तलमाथि नहुनेगरी उपयुक्त निरुपण गरिने बताउनुभयो । त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सुुझाव पनि लिन सकिने उहाँको भनाइ छ । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिल्यै आयोगले केही नभन्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउने २०७५ जेठ २३ को निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेपछि नागरिकमा अन्यौलता देखिन्छ । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गर्ने आयोगको निर्णय खारेज भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र पुुनः ब्युुँतिएका छन् ।
