संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोलाई दिनैपर्छ

सन्तोष मेहता ।। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समिति निकै ठूलो भयो । तर, केही दिन पहिला मात्रै दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको हुनाले र संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टीका लागि यो वाध्यता छ । महाधिवेशनबाट यसको टुंगो लाग्छ । महाधिवेशनपश्चात् जसपाको ठूलो केन्द्रीय समिति रहँदैन ।
केन्द्रीय समिति भएपछि विधानबमोजिम बखत–बखतमा बैठक गर्नैपर्छ । यसभन्दा पहिला पनि राजपाको झण्डै साढे आठ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति थियो, त्यसको तीन÷चार पटक बैठक भएकै हो । धेरै दिनसम्म यही केन्द्रीय समिति रहँदैन, अहिले संक्रमणकालीन अवस्था हो, त्यसैले बाध्यावस ठूलो बनेको हो । महाधिवेशनपछि यसको टुंगो लाग्छ । यही बीचमा अब राजनीतिक समिति पनि निर्माण हुन्छ । राजनीतिक समितिको बैठकबाट नै सबै कुरा टुंगो लाग्छ । केन्द्रीय समितिको बैठक वर्षमा कम्ती दुई पटक बस्छ । त्यसका लागि व्यवस्थापन पनि मिलाइन्छ ।
अहिले पनि कोरोनाको कहर कम भएको छैन, दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ । बैठक बस्नका लागि धेरै उपायहरु छन् । लामो केन्द्रीय समिति छ भनेर दुई तीन चरणमा पनि बैठक गर्न सकिन्छ अथवा डिजिटल बैठकहरु पनि गर्न सकिन्छ । अहिले प्रविधिको युग छ, विभिन्न माध्यमहरु आइरहेका छन् । अथवा एकै ठाउँमा पनि दूरी कायम गरेर पनि बैठक बस्न सकिन्छ ।
महाधिवेशनको बारेमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । किनभने अहिले नै महाधिवेशन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने बेला पनि होइन । अहिलेसम्म जसपा वडादेखि केन्द्रसम्म समायोजन नै पूरा भएको छैन । तलदेखि माथिसम्म समायोजन नभइकन महाअधिवेशनमा जान सकिदैन । त्यसकारणले पहिले समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न हुनुपर्छ । समायोजनका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले कार्यदलहरु बनाएको छ । ती कार्यदलहरुले आआफ्नो काम मंसिर मसान्तसम्म पूरा गर्ने समयसीमा पनि तोकिएको छ । कार्यदलले आआफ्नो काम सम्पन्न गरिसकेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट एउटा निर्णय हुन्छ ।
विगतमा तत्कालीन राजपा र समाजवादीले महाधिवेशन गर्न सकेको थिएन । महाधिवेशन दलको नियमित प्रक्रिया हो । पाँच वर्षभित्र दलको महाधिवेशन गर्नैपर्छ । विगतमा राजपाले एक वर्षभित्र समायोजन प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन गर्ने उद्देश्य थियो । तर त्यहीं अवधिमा विभिन्न कारणहरुले गर्दा महाधिवेशनको प्रक्रिया पूरा हुन सकेन । राजपा गठन भयो तर भ्रातृ संगठनहरु महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने एउटा सहमति थियो । तर जसपामा त्यो अवस्था छैन । जसपाले एक वर्षभित्र समायोजन प्रक्रिया पूरा गर्ने हो, अर्को वर्षमा पार्टी सुदृढीकरण, संगठन निर्माण, पार्टी प्रवेश प्रक्रियालाई जोड दिने हो । त्यसपछि तेस्रो वर्षमा महाधिवेशनमा होमिने हो । यो प्रक्रियाबाट जसपा अगाडि बढ्छ ।
निश्चितरुपमा ६ महिनाभित्र समायोजन प्रक्रिया टुंगो लाग्छ । मंसिरसम्म जिल्लास्तरको टुंगो लाग्छ । त्यसपछि पालिका र वडास्तरसम्म समायोजन पूरा हुन्छ र भ्रातृ संगठन पनि टुंगो लगाउनुपर्छ । त्यसकारणले एक वर्षभित्र समायोजनका सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगो लाग्छ भन्ने लक्ष्य लिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले संसदीय दलको नेता टुंगो लगाउन सक्दैन, त्यो निर्णय गर्ने भनेको संसदीय दलले नै हो । अहिले दुवै दलको संसदीय दल छुट्टाछुट्टै छ । अब संसदीय दलको एकीकरण गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति छुट्टै संसदीय दलको विधान आवश्यक छ । त्यो विधान अब बन्छ । त्यो विधानको बारेमा कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ । विधान बनाइसकेपछि संसदीय दलको बैठक बस्छ र संसदीय दलले टुंगो लगाउँछ । संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोलाई बनाउने सहमति भएको हो भन्ने कुरा सत्य हो । राजेन्द्र महतोजीले संसदीय दलको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आन्तरिक सहमति भएकै हो । त्यो सहमति वैधानिक तरिकाले कार्यान्वयन हुने हो ।
जुन आधारमा एकता गरिएको हो, यदि एकताको पक्षमा सबै जना उभ्ने हो भने संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोलाई दिने अलिखित सहमति कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । मलाई लाग्छ यो अलिखित सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । किनभने सबै जना एकताकै पक्षमा छन् । सहमति कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । त्यो सहमतिमा यदि जालझेल भयो भने एकताप्रति शंकाहरु उब्जाउँछन् ।
संघीय परिषद्को अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई हुनुभएको छ । बिना नम्बरको नेता डा.बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ त्यसपछि एक नम्बर सुरु हुन्छ । उहाँलाई मर्यादाक्रमभन्दा बाहिर राखिएको हो । मर्यादाक्रम त महन्थ ठाकुरबाट नै सुरु भएको हो । एक नम्बरमा महन्थ ठाकुर, दोस्रो नम्बरमा उपेन्द्र यादव, तीन नम्बरमा अशोक राई र चार नम्बरमा राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ । डा.बाबुराम भट्टराईलाई सर्वमान्य नेताको रुपमा पनि भन्न सकिन्छ । तर, त्यो पद हामीले भनेका छैनौं । हामीले त संघीय परिषद्को अध्यक्ष भनेका छौं ।
भारत सरकारको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अनुसन्धान र गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख हुन् सामन्त कुमार गोयल । रअले विश्वरभरि नै भारतको हितका विषयमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य रहेको छ । त्यो उद्देश्यका साथ गोयलले प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरुसँग भेट गर्नुभएको होला । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढीकरण गर्ने विषयमा रअ प्रमुख गोयलले भेटघाट गर्नुभएको होला । हामीले बाहिरबाट हेर्दा विगत केही दिनदेखि दुई देशबीचको सम्बन्धमा रहेको तिक्ततालाई मेटाउने प्रयासलाई यो भ्रमणलाई लिन सक्छौं ।
यो त त्यो संस्थाको उद्देश्य नै हो । संसारमै भारतलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, भारतको हितमा कसरी काम गर्ने, भारतको अहित हुने काम कहीं कतैबाट हुन नदिने रअको उद्देश्य नै हो ।
यस विषयमा धेरै टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा पनि हामीले सामान्य रुपमा बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा कुनै राजनीतिक घटना हुँदा त्यसमा भारतको हात छ भन्ने एक खालको मानसिकता छ । यो एउटा पुरानो रोग हो । त्यसमा पनि रअको प्रमुख नै नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा अलि बढी नै हल्लीखल्ली हुनु स्वाभाविक नै हो ।
उहाँहरुको भेटघाटमा के कस्तो कुराकानी भएको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसकारणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारका विषयमा के–के कुराकानी भयो भन्ने कुरा भन्न सकिन्न । तर, सम्बन्धमा जुन तिक्तता आएको थियो, त्यसमा पक्कै पनि सुधार भएको हुनुपर्छ ।