काठमान्डु ।। सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेश औपचारिक रुपमा खारेज भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अध्यादेश खारेज गर्नुभएको हो । सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीति दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएको थियो ।
एउटा अध्यादेश दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउने र अर्को अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेता नभए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गर्न सक्ने ल्याइएको थियो ।
तर, पार्टी र जनस्तरबाट सरकारको आलोचना भएपछि आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेपछि अध्यादेश खारेज गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा यसले प्रेरित गरेको अपराधलाई कानुनी उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताएको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश फिर्ता भए पनि यो प्रकरणसँग गाँसिएको अपहरण शैलीमा समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका दोषीलाई ‘बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्दा माफी दिइएको’ शैलीमा झैं विवादास्पद ढंगले उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भन्नुभएको छ ।
यो गम्भीर प्रश्नमा हस्तक्षेपमुक्त गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने र यसमा जो कोहीको संलग्नता रहेपनि इमान्दारीपूर्वक कानुनी कारबाही गर्न काँग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेको छ ।
