काठमाडाैं ।। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता प्रमाणीकरण नगरेकोमा आलोचना गर्नुभएको छ । संसद्बाट पारित भएर पेस भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिलाई संविधानको दायर नाघेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक बहसकाबीच उपराष्ट्रपति पुनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिलाई संविधानको दायरभन्दा बाहिर जाने अधिकार नभएको पनि बताउनुभयो । विज्ञप्तिमा ‘पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालना र संरक्षण हुन नसकेको भनी बृहत् जनआवाज उठिरहेका छन्। यो आवाज उठ्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले देश फेरि प्रतिगमनतर्फ जान सक्ने बताउनुभएको छ । आज जनकपुरधामस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भवनको पुनर्निर्माणको भूमिपुजन गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले नेपालको लोकतन्त्रमा फेरि कालो बादल छाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिगमनको अवस्था आउन सक्ने भएकाले सचेत रहन जनतालाई आग्रह समेत गर्नुभयो । दुई दुई पटक संसद विघटन भएपछि अदालत, पाँच दलीय गठबन्धन, नागरिकसमाज, मिडिया र हरेक नेपालीको प्रयासले संविधान ट्रयाकमा आएको तर, एक पटक फेरि संविधानको उल्लङ्घन रक्षकबाटै भएकाले सबै नेपाली सजग रहन आग्रह गर्नुभयो । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदीय लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आज हेटौंडामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो । अध्यक्ष यादवले यस्तो क्रियाकलापले राष्ट्रपति, सरकार र संसदबीच द्वन्द्व बढ्ने बताउँदै उनले यो द्वन्द्वले संसदीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।यसैबीच, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध अदालत जाने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । आज आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सडकमा पनि विद्यार्थी, युवा आन्दोलित भइरहेको हुँदा अहिलेदेखि नै सडक सङ्घर्ष सुरु भएको बताउनुभयो । प्रचण्डले संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई दोस्रोपटक पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार र छुट नभएको बताउनुभयो ।
