रौतहट ।। भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतना अभियानलाई सहयोग गर्न रौतहटमा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन गरिएको छ । संजिक कुमार झाको अध्यक्षतामा गठीत ९ सदस्यी समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिती २०७५÷१०÷१२ को भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था सम्बंधित स्वीकृत अवधारणा पत्र भ्रष्टाचार विरुद्धको सचेतना अभियानलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
रौतहट जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट सहभागी नागरिकहरुको भेलाले भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था रौतहट गठन गरेको अध्यक्ष झाले बताए । नौ सदस्य तदर्थ समिति गठीत समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७९–०३–१९ शुक्रवार दर्ता गराएको थियो । नव गठीत समितिको उपाध्यक्षमा कृष्णमणि ,सचिवमा सिद्धिनाथ,सह–सचिव मा शान्ता गौतम,कोषाध्यक्ष मा शिल्पी पाण्डेय सदस्यहरु रामाशंकर साह सोनार,अरविन्द कुमार चौधरी,प्रभावती देवी,डा.राजीव कुमार रहेका छन ।
भ्रष्टाचारका परिवर्तित तथा प्रवृत्तिजन्य चुनौतीहरुको सामना गर्न गहन अनुसन्धानका साथै निरोधात्मक तथा प्रबर्धनात्मक गतिविधिकै रुपमा सञ्चालन गरी समस्त नागरिकहरुलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध सजग र सक्रिय गराउने उद्धेश्यले भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था स्थापना गरिएको तदर्थ समितिका अध्यक्ष संजिव कुमार झाले बताए ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिकलाई सचेत गर्ने र नागरिकलाई सदाचार अपनाउन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने गरी नागरिक निगरानी संस्था गठन गरिएको पनि अध्यक्ष संजिव झाको भनाइ छ । भ्रष्टाचार भएपछि आयोगले अनुसन्धान र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दा पनि भ्रष्टाचार नै नहोस् भनी नागरिक निगरानी संस्था गठन गर्ने अवधारणा लिएको आयोगका सहयोगि संस्था भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था का अध्यक्ष झाले बताउनु भयो । आयोगले सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति अनुसार समुदायसँग सहकार्य गर्न नागरिक निगरानी संस्था गठन सहयोग गरेको उहाँको भनाई छ । समुदायमा सदाचार कायम भए भ्रष्टाचारमा कमि आउने र उजुरी पनि कम हुने दावी झाले गर्नुभयो । नागरिक निगरानी संस्थाको क्रियाशीलताले सुशासन कायम गर्न योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै झाले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने झाको अपेक्षा छ ।
चाडै नै औपचारिक कार्यक्रम गरि कार्यालय उदघाटन तथा रौतहट जिल्लामा भ्रष्टाचार शुन्य गर्न सम्पूर्ण जनसरोकार वाला सरकारी कार्यालय स्थानिय निकायहरु मा निगरानी का लागि जिल्लाका १८ वटै पालिका र सम्पूर्ण वडाहरु मा समेत संस्था को समिति बिस्तार गर्ने बताए ।
रौतहटका पालिकाहरुमा करार कर्मचारीहरुलाई हटाउदैमा समस्या समाधान हुने देखिदैन्न । पुर्व जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको भर्तीकेन्द्र काम गर्ने कर्मचारी ४ ÷५ वर्षमा योग्य पक्कै बनेको छ यसमा प्रायःको मत एउटै हुन्छ । तर नवनिर्वचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना विरोधीले गरेको करार कर्मचारी भर्ना खारिज गर्न पालिकालाई पुनः परानै सिराबाट संचालन गर्नु नै हो । किन कि पूर्व स्थानीय सरकारले गरेको न्यूक्ती काम नगर्नलाई हटाउनु उचित हो तर जो योग्य, सक्षम र निरंतर काम गर्नेलाई हटाउनु र पुनः त्यस पदमा आफ्नो आफ्न्त र आफ्नो पार्टीका कार्यक्रतालाई न्युक्त गर्नु पालिकालाई पुर्व सरकार जस्तै लटुट खसोट नै गर्नु देखिन्छ । नयाँ कर्मचारिलाई पालिकाको वारे बुझ्न वर्षौ लाग्न सक्छ र पालिकाले त्यस्लाई सिकाउन मै बढी खर्चिने छ । त्यस्ले योग्यलाई निरंतरता दिउं अयोग्यलाई विदाई गरौ, नकि सवैलाई एउटै तराजुमा राखिनु पर्ने ।
